भोपाल / मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने 9 सितंबर को कई बड़े फैसले किए. कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है. सरकार ने इन शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर दिया है. यह मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 का बढ़ाया गया है.सरकार अब मॉब लिंचिंग पीड़ितों को भी मदद देगी. इसके प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. कैबिनेट में फैसला लिया गया कि एमपी में एसटी,एससी, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बैकलॉग के पदों पर 1 जून 2024 तक भर्ती जारी रहेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना की भी शुरुआत होगी. आवासहीन परिवारों को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा शिवराज कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023 को मंजूरी दे दी. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अगर किसी की मॉब लिंचिंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इस घटना में घायल को 4 से 6 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. शिवराज कैबिनेट ने ‘सीएम जन आवास’ को भी स्वीकृति दे दी. पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना हुआ करता था. अब इसका नाम बदल दिया गया है
अतिथि शिक्षकों को इस प्रकार मिलेगा मानदेय / सरकार ने अतिथि शिक्षकों को मानदेय भी दोगुना कर दिया. इसके मुताबिक, वर्ग-एक के शिक्षक को 9 से 18 हजार, वर्ग-दो के शिक्षक को 7 से 14 हजार रुपए और वर्ग तीन के शिक्षकों को 5 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले से 4.5 हजार अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा. इससे ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 सितंबर को मुरैना में रोड शो किया. उन्होंने कैलारस में जनसभा में कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के राज्य में विकास की गंगा बह रही है. आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं. इसलिए पूरे देश एवं इस मध्य प्रदेश में और अधिक विकास के लिए आप पीएम नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह और बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए. यहां के उम्मीदवार को विजयी बनाइए. कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने साधा निशाना / उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं कि कर्ज माफ करेंगे, उल्टा उन्होंने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया. कांग्रेसियों का काम झूठ बोलने का है. पूर्व सीएम कमलनाथ पर वार करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से युक्त. उन्होंने पीएम आवास योजना की सूची दिल्ली नहीं पहुंचने दी. इसके बाद शिवराज सरकार ने पीएम आवास योजना को नंबर एक पर पहुंचा दिया.
