अब ये नगर निगम तय करेगा कि 8 हजार किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं
जबलपुर।किसानों के कर्ज माफी के लिए चल रही मुहिम में नगर निगम भी शामिल हो गया है। निगम को करीब 8 हजार ऐसे किसानों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो रह तो शहर में रहे हैं लेकिन उनकी जमीन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उन किसानों ने शहर की किस बैंक से कितना कर्ज लिया है इसका सत्यापन नगर निगम के अधिकारियों को करना है।
प्रदेश सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिए नगर निगम ने भी अपना अमला लगा दिया है। इसके तहत पात्र किसानों को चिन्हित कर संभागीय अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में उनसे आवेदन भरवाना है। इस काम में निगम अधिकारियों को कम से कम 8 हजार किसानों की सूची तैयार करना है ताकि उनके नामों का वाचन 26 जनवरी को सभी संभागों में सुबह 9 बजे से जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पात्र किसानों की सूची का वाचन किया जा सके। इसके लिए निगमायुक्त चंद्रमौलि शुक्ला ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक, को-आपरेटिव बैंक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर उनकी सूची तैयार करें और पात्र हितग्राहियों के फार्म भरवाने का काम सुनिश्चित करें।
*55 गावों में है फोकस*
नगर निगम के सभी संभागीय अधिकारियों का फोकस 2014 के परिसीमन के दौरान शहर में शामिल हुए 55 गांवों में है। यहां के किसान नगरीय क्षेत्र में तो शामिल हो गए हैं लेकिन जब उन्होंने कर्ज लिया था तब वे ग्रामीण क्षेत्र में थे। इसके अलावा शहर में ऐसे किसान भी हैं जो यहां रह रहे हैं लेकिन आसपास के गांवों में उनकी जमीन है और उन्होंने जमीन के बदले शहर की बैंकों से कर्ज लिया है।
