भोपाल। प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी की तैयारी तेज हो गई है। पहली कैबिनेट बैठक में कर्जमाफी की रूपरेखा रखी जाएगी। इसके लिए कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग योजना तैयार करने में जुटे हैं।
वहीं, किसानों का डाटा एकत्र करने के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इसके लिए मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में शुक्रवार को समिति गठित कर दी गई। उधर, पंजाब की तैयारियों को देखने के लिए गई टीम भी लौट आई है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की पूरी जानकारी वेबपोर्टल में दर्ज की जाएगी। इसमें किसानों का रकबा, कर्ज का संपूर्ण ब्योरा, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर सहित अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी।
कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि कर्ज माफी योजना को क्रियान्वित करने के लिए बहुआयामी पोर्टल की जरूरत होगी। इसे बनाने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है।
इसमें आयुक्त भू-अभिलेख, संचालक कृषि, सीईओ मेपआईटी, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के समन्वयक, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक, सतीश गुप्ता संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त और आईटी अधिकारियों को रखा गया है।
