*जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी में जिला परिवहन अधिकारी की हठधर्मिता,ट्रैक्टरों के रीफायनेन्स पर सुबिधा शुल्क 100 रूपए की जगह 3000 करने के लिए रोकी ट्रैक्टरों की फाइल-सूत्र*

*जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी में जिला परिवहन अधिकारी की हठधर्मिता,ट्रैक्टरों के रीफायनेन्स पर सुबिधा शुल्क 100 रूपए की जगह 3000 करने के लिए रोकी ट्रैक्टरों की फाइल-सूत्र*

शिवपुरी।जिले में परिवहन बिभाग में आज जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है एक और जहां मध्यप्रदेश के किसानों ने अपना अमूल्य वोट देकर प्रदेश में कोंग्रेश की सरकार बनाई है और प्रदेश की सरकार भी किसानों के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है इसी क्रम में प्रदेश में सरकार के स्थापित होते ही किसानों से किया बड़ा कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी इससे किसानों में सरकार के प्रति एक उम्मीद की आस जागी है लेकिन शिवपुरी में किसानों को प्रदेश सरकार की कांग्रेश सरकार की किसान हित नीति पर पानी फेरने को आमादा है जिला परिबहन अधिकारी।

आजकल किसान अपने ट्रैक्टरों को रीफाइनेंस करा रहे है उक्त फाइनेंस को परिबहन कार्यालय शिवपुरी में पंजीयन कराना अनिबार्य होता है पंजीयन के पश्च्यात फाइनेन्स कंपनी किसान को पैसे का भुगतान करती है*लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त फाइनेन्स पंजीयन करने के लिए किसानों से जिला परिबहन अधिकारी अपने दलालो से सुबिधा शुल्क 3000 रूपए लेने के लिए हठधर्मी स्वभाब अपनाए हुए है जनबरी माह के प्रथम सप्ताह से किसानों के ट्रैक्टरों पर रीफायनेन्स की फाइलें आज दिनांक बिना कोई प्रतिक्रिया के रोक के रखी है दिनांक 5.1.2019 से आज दिनांक तक की कार्यालय के कंप्यूटर में जांच करा ली जाए तो एक भी ट्रेक्टर का फाइनेन्स।

कार्यालय के कंप्यूटर में दर्ज नहीं हुआ होगा जबकि प्रतिदिन लगभग 5 ट्रेक्टर कार्यालय में H P A पंजीयन के लिए कार्यालय में आते है अगर ये जांच करा ली जाए की ऑनलाइन पर शिवपुरी जिले में कितने ट्रैक्टरों पर HPA पंजीयन की फीस जमा की जा चुकी है स्थिति अपने आप सबके सामने आ जायेगी की हकीकत क्या है सूत्रों से मिली जानकारी पर अगर गौर अरे तो पूर्ब जिला परिबहन अधिकारी के समय में इसी काम के 100 रूपए लिए जाते थे आज प्रदेश में कोंग्रेश की सरकार है एक तरफ सरकार किसानों के लिए दोनों हाथों से खजाना खोल रहे है लेकिन वही उसी सरकार में ऐसे अधिकारी किसानों के साथ ऐसा छलाबा करेंगे तो शायद सरकार के प्रति किसानों की सोच परिबर्तित होकर कही लोकसभा में जबाबी कारवाही न करे इसलिए अपने राम का तो यही कहना है कि समय रहते सरकार को ऐसे लोगो पर कार्यवाही करना चाहिए जिससे सरकार अपनी छबि आमजन में स्थापित कर सके।