मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है. विधानसभा में अब जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया को सरल बनाने की बात पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने हो गए.
विधानसभा में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया. उन्होंने सदन में अशासकीय संकल्प पेश करते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया को सरल बनाने की मांग की.
रामनिवास रावत के इस संकल्प पर जमकर हंगामा हुआ और सत्ता और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोंकझोंक होने लगी. राज्य सरकार ने अशासकीय संकल्प को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने के प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया है.
सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्रीय स्तर पर होने वाले बदलाव के लिए पत्र लिखा जाएगा. हालांकि, सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने बताया कि प्रदेश में अभी भी जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए लाखों छात्र परेशान हो रहे है.
सरकार की तरफ से राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर होने वाले बदलाव के लिए पत्र लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर बेहतर बदलाव किए है. हालांकि, सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने बताया कि प्रदेश में अभी भी जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं.
