पुरानी कालोनियों को राहत तो नई कालोनियों को आफत

-80 फीसदी राशि संबंधित निकाय को देना होगी
-सामान्य वर्ग के रहवासियों की कॉलोनियों को वैध करने के लिए विकास का 50 फीसदी और बाकी 50 फीसदी संबंधित निकाय करेंगे.
-इसके साथ ही भागीदारी योजना के तहत भी रहवासियों को राशि देने में राहत दी जा सकेगी
राज्य सरकार भी विशेष निधि का एक बड़ा हिस्सा देकर अवैध को वैध बनाने का काम करेगी
बीजेपी सरकार इस बड़े कदम से जहां चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक पर डोरे डालने की तैयारी में है तो कांग्रेस इसे चुनावी शिगूफा बता कर लोगों को गुमराह करने का कदम बता रही है.