भोपाल। मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना तैयार की जा रही है। कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कमलनाथ सरकार ने नई पेंशन योजना तैयार करने के लिए एक दल को केरल भेजा था। केरल भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है।
उपसचिव मनोज सिन्हा की अगुआई में भेजे दल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके मद्देनजर सरकार से पेंशन का नया मॉडल लागू करने को लेकर सैद्धांतिक सहमति मांगी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अभी भविष्य निधि खाते में जो राशि जमा होती है, उसके हिसाब से पांच हजार रुपए महीना पेंशन बनती है। जबकि, केरल में सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को 15 से 21 हजार रुपए रुपए महीना पेंशन मिलती है। इसके अलाव अन्य सुविधाएं भी काफी बेहतर है।
केरल में भविष्य निधि की राशि का प्रबंधन पेंशन नियामक प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। इसके चलते फंड सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया है। इसकी वजह से केरल में सहकारी कर्मचारियों को पेंशन सहित कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका अध्ययन करने के लिए भेजे दल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। पहले चरण में अपेक्स संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया फार्मूला लागू किया जाएगा। इसके बाद इसका विस्तार जिला बैंक और फिर सहकारी समिति स्तर पर होगा। सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इस मामले में विभाग आगे कदम बढ़ाएगा। संस्थाओं के साथ कर्मचारी संगठनों से बात की जाएगी।
