नई दिल्लीः मोदी सरकार का तीन तलाक के मुद्दे पर फिलहाल कोई अध्यादेश लाने के मूड में नहीं दिख रही है। सरकार का कहना है कि उनका का तीन तलाक पर किसी तरह का कोई अध्यादेश लाने का विचार नहीं है। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि बजट सत्र में यह पारित हो जाएगा।
इस संबंध में एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अध्यादेश लाने को लेकर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विधेयक पर संसद में विचार किया जाए। बहस के बाद और उसे पारित किया जाए।
विधेयक पर राजनीतिक दलों के रुख पर हुए सवालों के जवाब में नकवी ने कहा कि बीजेपी के लिए विकास का मसौदा, वोट का सौदा नहीं है। हमें उम्मीद है कि बजट सत्र में तीन तलाक बिल को भी संसद की मंजूरी मिल जाएगी।
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक बिल को मोदी सरकार ने अपनी संख्या बले आधार पर लोकसभा से तो पास करा लिया था लेकिन राज्यसभा में सरकार के संख्यबल न होने से बिल अटक गया। हालांकि केंद्र के पास इसके लिए दूसरा तरीका अध्यादेश लाना भी है लेकिन फिलहाल सरकार इस पर अपना मन नहीं बना पा रही है।
