America-Israel Security Pact: अमेरिका-इजराइल के सुरक्षा समझौते में बड़ा बदलाव, 2028 के बाद सैन्य सहायता आधी करने की तैयारी; इजराइल की राजनीति में हलचल

वॉशिंगटन/तेल अवीव। अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने सैन्य और सुरक्षा संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। प्रस्तावित समझौते के तहत वर्ष 2028 के बाद इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी प्रत्यक्ष सैन्य सहायता की कुल अवधि 10 साल से घटाकर पांच साल की जा सकती है। इससे लंबे समय में इजराइल को मिलने वाली प्रत्यक्ष सैन्य सहायता का कुल पैकेज लगभग आधा रह जाएगा। इस प्रस्ताव ने इजराइल की राजनीति और रक्षा क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है।

इजराइली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजराइल के अधिकारी नए बहुवर्षीय सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों की कोशिश है कि मौजूदा वर्ष के अंत तक समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली जाए, ताकि जनवरी में नई अमेरिकी कांग्रेस के कार्यभार संभालने से पहले इस पर सहमति बनाई जा सके।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से इजराइल का प्रमुख सैन्य सहयोगी रहा है। इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी सहायता का इस्तेमाल हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के साथ-साथ मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों के विकास में किया जाता है।

2028 के बाद क्या बदल सकता है?

अमेरिका और इजराइल के बीच वर्ष 2016 में 10 साल का सुरक्षा समझौता हुआ था, जो वित्त वर्ष 2019 से 2028 तक लागू है। इसके तहत अमेरिका ने इजराइल को कुल 38 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

इसमें प्रतिवर्ष 3.3 अरब डॉलर विदेशी सैन्य वित्तपोषण (Foreign Military Financing) के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष संयुक्त मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित हैं।

अब नए प्रस्ताव के तहत 2028 में मौजूदा समझौता समाप्त होने के बाद प्रत्यक्ष सैन्य वित्तपोषण को पांच साल तक सीमित करने की चर्चा है। यानी इजराइल को लगभग 3.3 अरब डॉलर प्रतिवर्ष की दर से पांच साल तक सहायता मिल सकती है। इस हिसाब से कुल राशि लगभग 16.5 अरब डॉलर होगी, जबकि मौजूदा 10 साल के समझौते में यह राशि 33 अरब डॉलर है।

इस तरह वार्षिक प्रत्यक्ष सहायता में तत्काल आधी कटौती की बात नहीं है, बल्कि सहायता दिए जाने की अवधि घटने से कुल पैकेज लगभग आधा हो जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, पांच साल बाद प्रत्यक्ष सैन्य वित्तपोषण समाप्त करने की योजना है। हालांकि, अभी यह अंतिम समझौता नहीं है। ।

मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों को मिल सकती है अधिक राशि

प्रस्तावित समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमेरिका प्रत्यक्ष सैन्य सहायता घटाने के साथ संयुक्त मिसाइल और हवाई रक्षा कार्यक्रमों के लिए अपना सहयोग बढ़ा सकता है।

फिलहाल इन कार्यक्रमों के लिए अमेरिका लगभग 500 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष देता है। नए समझौते में इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, प्रस्तावित बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है।

इन संयुक्त कार्यक्रमों में आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसी रक्षा प्रणालियों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से जुड़े काम शामिल हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य मिसाइल और हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है।

इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसे प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता से हटाकर संयुक्त रक्षा तकनीक और साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। ।

ट्रंप के बयान से बढ़ी चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में रहा। अमेरिकी चुनाव के दिन 3 नवंबर को ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता साल के अंत तक बंद हो सकती है। उनके इस बयान से इजराइल के राजनीतिक और रक्षा गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी।

हालांकि, इजराइली मीडिया की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में तत्काल सहायता बंद करने के बजाय 2028 के बाद पांच साल की सीमित अवधि में सहायता जारी रखने का प्रस्ताव सामने आया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप के सार्वजनिक बयान और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चल रही बातचीत की रूपरेखा में अंतर है। फिलहाल किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इजराइल की राजनीति में क्यों बढ़ी चिंता?

नए समझौते को लेकर इजराइल की चिंता का एक बड़ा कारण अमेरिकी कांग्रेस में बदलता राजनीतिक समीकरण है। रिपोर्टों के अनुसार, इजराइल चाहता है कि मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान समझौते की रूपरेखा तय हो जाए, क्योंकि भविष्य में राजनीतिक बदलावों के कारण सैन्य सहायता के लिए बजट मंजूरी मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं।

अमेरिका में दोनों देशों के बीच होने वाला समझौता अपने आप संसद से हर साल मिलने वाली बजट मंजूरी की जगह नहीं ले सकता। सहायता की राशि जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की वार्षिक स्वीकृति महत्वपूर्ण रहेगी।

इजराइल के कुछ अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी सहायता का बड़ा हिस्सा अमेरिकी रक्षा कंपनियों और वहां के उद्योगों तक भी पहुंचता है। इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव का असर केवल इजराइल पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी रक्षा उद्योग पर भी पड़ सकता है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत जारी है। प्रस्तावित समझौते के तहत 2028 तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी और उसके बाद प्रत्यक्ष सैन्य सहायता को पांच साल तक सीमित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दूसरी ओर, संयुक्त मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों के लिए अधिक सहयोग मिलने की संभावना है।

यदि यह प्रस्ताव अंतिम समझौते में बदलता है, तो अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने सुरक्षा संबंधों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। अब नजर इस बात पर है कि दोनों देश कब तक नए समझौते पर सहमति बनाते हैं और अमेरिकी कांग्रेस इसे किस तरह मंजूरी देती है।

स्रोत (Source):

• Ynet News – अमेरिका-इजराइल के नए सैन्य सहायता समझौते की रिपोर्ट।
• CTech – प्रस्तावित पांच वर्षीय सुरक्षा समझौते का विवरण।
• Anadolu Agency – दोनों देशों के बीच सैन्य सहायता को लेकर बातचीत की रिपोर्ट।
• ANI – सैन्य सहायता में संभावित बदलाव से जुड़ी रिपोर्ट।

नोट: यह खबर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। प्रस्तावित समझौते पर अंतिम आधिकारिक मुहर लगना बाकी है।