भोपाल की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध शराब पर रहेगी निगरानी, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जारी किए निर्देश

भोपाल। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। अब भोपाल जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर लगातार नजर रखी जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने 5 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर संबंधित मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, गांव में कहीं भी कच्ची या अवैध शराब की बिक्री, निर्माण, भंडारण अथवा परिवहन की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके अलावा लाइसेंसी शराब दुकानों से पैकारी या एजेंट, डायरी और अन्य माध्यमों से होने वाली अवैध बिक्री पर भी निगरानी रखी जाएगी।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही निकटतम अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तत्काल सूचना दी जाए। इनमें से जो अधिकारी सबसे नजदीक हो, उसे जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्राम स्तर के कर्मचारियों को सौंपी जिम्मेदारी

इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत सचिवों, पटवारियों, ग्राम पटेलों, कोटवारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी को अपने कार्यक्षेत्र में अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने और जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशों का उल्लेख करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 34(1) के तहत सूचना देने के दायित्व को भी रेखांकित किया गया है।

प्रशासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी निगरानी रखना और ऐसी गतिविधियों की जानकारी समय पर प्रशासन एवं पुलिस तक पहुंचाना है।