प्रदेश की गोशालाओं की समस्याओं को लेकर 26 नवंबर को भोपाल में जुटेंगे गोसेवक, सरकार के सामने रखेंगे 11 सूत्रीय मांगें
शिवपुरी। मध्यप्रदेश में गोवंश संरक्षण और गोशालाओं के बेहतर संचालन को लेकर गौ एवं गोशाला उत्थान संघ ने प्रदेश स्तर पर पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में संघ की एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय त्रैमासिक संगोष्ठी 26 नवंबर को भोपाल में आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में प्रदेशभर की गोशालाओं के सामने आ रही समस्याओं, उनके स्थायी समाधान और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही गोवंश संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी जाएंगी।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी 26 नवंबर को भोपाल स्थित राजीव गांधी सभागार, एनआईटीटीटीआर (पॉलिटेक्निक चौराहे के समीप) में आयोजित होगी। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से गोशाला संचालक समितियों के प्रतिनिधि, संत-महात्मा, गोसेवक और गोभक्त शामिल होंगे।
पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव होंगे मुख्य अतिथि
इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. सुदाम खाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं वरिष्ठ संरक्षक स्वामी सुखदेव बाबा, गंगा गोशाला खंडवा, महामंडलेश्वर सीतानंद गिरी महाराज इंदौर, नागाजी गोशाला पोरसा से संत श्री रामलखन दास महाराज, साध्वी कृष्णा दीदी कुसमानिया तथा संत श्री बालक दास महाराज चाचौड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम में प्रदेश की गोशालाओं के संचालन से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों, आर्थिक संसाधनों की कमी, चारे-पानी की उपलब्धता, भूमि आवंटन और सरकारी अनुदान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। संघ का उद्देश्य गोशाला संचालकों की समस्याओं को एक साझा मंच पर लाकर सरकार के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है, ताकि इनके समाधान के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।

26 नवंबर को भोपाल में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी में गोशालाओं की समस्याओं और गोवंश संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे गोसेवक एवं गोशाला संचालक।
गोशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी की मांग
संघ की ओर से रखी जाने वाली प्रमुख मांगों में गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गोशालाओं में निवासरत प्रत्येक गोवंश के लिए मिलने वाली 40 रुपये प्रतिदिन की अनुदान राशि को बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिदिन करने की मांग की जाएगी। संघ का मानना है कि चारा, भूसा, पशु आहार और देखभाल से संबंधित खर्चों को देखते हुए मौजूदा राशि में वृद्धि आवश्यक है।
इसके अलावा प्रदेश की प्रत्येक संचालित गोशाला में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त पेयजल और पानी की उपलब्धता कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। गोशालाओं में हरे चारे की नियमित व्यवस्था के लिए पर्याप्त भूमि आवंटित करने का विषय भी संगोष्ठी के एजेंडे में शामिल रहेगा।
गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की उठेगी मांग
गोवंश के संरक्षण और गोशालाओं के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर संघ ने विशेष जोर दिया है। मांग की जाएगी कि मध्यप्रदेश की समस्त गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही इस भूमि को पशुपालन विभाग के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे भविष्य में गोचर भूमि पर अतिक्रमण और अन्य विभागों को उसके आवंटन की संभावनाओं को रोका जा सके।
संघ की एक अन्य प्रमुख मांग है कि संचालित गोशालाओं को प्रति 100 गोवंश पर पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। इसके साथ ही गोशालाओं को भूमि आवंटित करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता बताई गई है।
संघ ने उन गोशालाओं के पंजीयन का मुद्दा भी उठाया है, जो वर्तमान में संचालित तो हो रही हैं, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ऐसी गोशालाओं को बिना भूमि के भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार के सामने रखी जाएगी, ताकि वास्तविक रूप से गोसेवा कर रही संस्थाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण परेशानी न उठानी पड़े।
गोबर और पंचगव्य उत्पादों से गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
संगोष्ठी में गोशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे जाएंगे। संघ की मांग है कि प्रदेश की बड़ी गोशालाओं में सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) गैस प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष योजना लागू की जाए। इससे गोबर का बेहतर उपयोग हो सकेगा और गोशालाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकेंगे।
इसी तरह गोबर एवं पंचगव्य से निर्मित उत्पादों की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदी और बिक्री शुरू करने की मांग भी रखी जाएगी। संघ का मानना है कि गोशालाओं में उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। इससे गोशालाओं की सरकार पर निर्भरता कम करने के साथ गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।
गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग
संघ की 11 सूत्रीय मांगों में गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग भी शामिल है। संघ का कहना है कि गोवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और पारंपरिक संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए गोवंश के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर नीतिगत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
प्रदेशभर की गोशाला समितियों से सहभागिता की अपील
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सांगू पाठक, वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री हर्ष तिवारी, प्रदेश महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष शिवपुरी सरदार हरमीत सिंह तथा प्रदेश संगठन मंत्री मूर्येद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रदेश की सभी गोशाला संचालक समितियों, संत-महात्माओं, गोसेवकों और गोभक्तों से संगोष्ठी में शामिल होने की अपील की है।
पदाधिकारियों ने कहा कि सभी जिलों की गोशाला संचालक समितियां अपने क्षेत्र की अन्य समितियों को साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंचें, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में गोशालाओं को आ रही समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के सामने रखा जा सके। उनका कहना है कि यह आयोजन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की गोशालाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
संघ को उम्मीद है कि इस संगोष्ठी के माध्यम से गोवंश संरक्षण, गोशालाओं के विकास और गोसेवा से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित होगा तथा मांगों के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हो सकेगी। अब 26 नवंबर को भोपाल में होने वाली इस संगोष्ठी पर प्रदेशभर के गोशाला संचालकों और गोसेवकों की नजरें रहेंगी।
