मुरैना में 41 सरपंच-सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 1.63 करोड़ की वसूली
41 पूर्व सरपंच-सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 1.63 करोड़ की वसूली अटकी
मुरैना। ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य नहीं कराने और सरकारी धनराशि की वसूली के लंबित मामलों को लेकर मुरैना जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े 41 पूर्व सरपंचों एवं पंचायत सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इन मामलों में कुल 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये की वसूली लंबित बताई गई है। लंबे समय से नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं होने और जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का कदम उठाया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव की ओर से की गई इस कार्रवाई के दायरे में जिले के अलग-अलग विकासखंडों की ग्राम पंचायतों से जुड़े पूर्व पदाधिकारी और सचिव शामिल हैं। मामला उन निर्माण कार्यों से जुड़ा है, जिनके लिए पंचायतों को सरकारी राशि आवंटित की गई थी, लेकिन निर्धारित कार्य नहीं कराए जाने अथवा राशि की वसूली के प्रकरण लंबित रहने के कारण संबंधित लोगों पर जवाबदेही तय की गई है।
नोटिसों को करते रहे नजरअंदाज, अब वारंट जारी
जानकारी के अनुसार, संबंधित पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के कार्यकाल में स्वीकृत निर्माण कार्य पूरे नहीं होने के मामलों में सरकारी राशि की वसूली की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को राशि जमा कराने और अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके, कई मामलों में वसूली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
लंबित प्रकरणों में लगातार कार्रवाई के बाद अब जिला पंचायत प्रशासन ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस कदम के बाद संबंधित मामलों में वसूली प्रक्रिया को गति देने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी राशि की जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि लंबित वसूली के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरपंचों से 1.05 करोड़, सचिवों से 57.70 लाख की वसूली
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पूर्व सरपंचों से संबंधित वसूली के मामलों में कुल 1 करोड़ 5 लाख 86 हजार 32 रुपये की राशि बकाया है। वहीं पंचायत सचिवों से 57 लाख 70 हजार 236 रुपये की वसूली लंबित बताई गई है।
दोनों श्रेणियों की राशि को मिलाकर कुल बकाया 1 करोड़ 63 लाख 56 हजार 268 रुपये है। यह रकम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत सरकारी धनराशि से संबंधित वसूली के प्रकरणों में शामिल है।

मुरैना में सरकारी राशि की वसूली के लंबित मामलों में 41 पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी।
कई विकासखंडों की पंचायतें कार्रवाई के दायरे में
जारी कार्रवाई सूची में अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ और पहाड़गढ़ सहित जिले के विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों से संबंधित नाम शामिल हैं। सूची में पूर्व सरपंचों के साथ पंचायत सचिव भी शामिल हैं। अलग-अलग पंचायतों में निर्माण कार्यों से संबंधित लंबित वसूली के मामलों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है।
कुछ मामलों में बकाया राशि लाखों रुपये में दर्ज है। उपलब्ध सूची में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें सरकारी राशि की वसूली लंबे समय से लंबित बनी हुई है। इससे पंचायतों में निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, वित्तीय जवाबदेही और सरकारी धन के उपयोग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
लाखों रुपये के बकाया वाले मामले भी शामिल
वसूली सूची में कुछ नामों के विरुद्ध बड़ी रकम दर्ज है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, हलुकीबाई के नाम से संबंधित प्रविष्टियों में कुल 31 लाख 56 हजार 892 रुपये का बकाया दर्ज बताया गया है। वहीं केदार सिंह के मामले में 12 लाख 23 हजार 646 रुपये, मुरीबाई के मामले में 7 लाख 91 हजार 100 रुपये और राजकुमार गुर्जर के मामले में 7 लाख 1 हजार 96 रुपये की वसूली लंबित बताई गई है।
ये आंकड़े लंबित वसूली मामलों की गंभीरता को दर्शाते हैं। हालांकि संबंधित व्यक्तियों के मामलों में अंतिम कानूनी स्थिति और वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ेगी।
सरकारी धन की वसूली पर प्रशासन का सख्त रुख
जिला पंचायत प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब संबंधित लोगों से सरकारी राशि की वसूली और लंबित निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार होना जरूरी है। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होने से पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन और निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर भी संदेश जाता है।
मुरैना में जारी यह कार्रवाई पंचायतों से जुड़े पुराने वसूली प्रकरणों को लेकर प्रशासन की सख्ती के रूप में देखी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई और सरकारी राशि की वसूली किस गति से आगे बढ़ती है।
